केंद्र की मोदी सरकार ने फर्जी राशन कार्ड रखने वालों पर बड़ी कारवाई की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक देशभर में 4 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया हैं। ये सभी राशन कार्ड जांच में फर्जी पाए गए थे।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है। एक बयान में सरकार ने कहा कि निरस्त किये गये राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किये जा रहे हैं।
खबरों के अनुसार केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी- संचालित सुधारों के बीच, वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है।
पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए, सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है और इसे आधार संख्या का दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है जिससे अयोग्य और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाने में मदद मिली है।
आपको बता दें की मोदी सरकार ने पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है। साथ ही साथ सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा हैं। जिसमे करोड़ों कार्ड फर्जी पाए गए हैं। मोदी सरकार इन्ही राशन कार्ड को रद्द कर दिया हैं।
सरकार का कहना है की राशन कार्ड का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके हकदार हैं। लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीकों से राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ उठा रहे थे। अब इनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया हैं।