दिल्ली सेवा विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दो अहम विभागों की जिम्मेदारी दिए हैं। जिन विभागों की जिम्मेदारी दिल्ली के सीएम ने ताजा फैसले के तहत दिए हैं उनमें दिल्ली सेवा और विजिलेंस विभाग शामिल है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा से पास होने के बाद कहा था कि बीजेपी वालों ने देखा है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में हराना बहुत कठिन है। लगातार तीन विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनावों में बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने करारी शिकस्त दी है। बीजेपी वालों को इा बात का अहसास हो चुका है कि आप को चुनाव में हराना चुनौतीभरा काम है, इसलिए केंद्र ने चोर दरवाजे से दिल्ली सेवा विधेयक पेश कर आप सरकार की राह में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। उन्होंने बीजेपी को चेताते हुए कहा है कि केंद्र दिल्ली में हस्तक्षेप न करे।

बता दें कि सोमवार यानी 7 अगस्त को ही राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है। लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है। इस बिल का पास होना दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। अभी तक सौरभ भारद्वाज इस विभाग को संभाल रहे थे, लेकिन ताजा सियासी घटनाक्रम के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों विभाग की जिम्मेदारी आतिशी को सौंप दी है। साथ ही इससे संबंधित फाइल विनय कुमार सक्सेना को भेज दी है।

यह कदम दिल्ली सेवा विधेयक को संसदीय मंजूरी मिलने के एक दिन बाद आया है। यह विधेयक केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही पर नियंत्रण देगा। संसद ने सोमवार को विवादास्पद 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023' को मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी। यह विधेयक दिल्ली में ग्रुप-A के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा कैबिनेट में फेरबदल के प्रस्ताव को जून में मंजूरी दिए जाने के बाद आतिशी को राजस्व, योजना और वित्त विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ये तीन विभाग पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास थे। बता दें कि आतिशी दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री हैं। वह अब 14 विभाग संभालेंगी। दिल्ली सरकार में सबसे अधिक विभागों का प्रभार उन्हीं के पास है। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद की बहस में बार-बार उल्लेख किए जाने के बाद आया है कि कैसे आधी रात को फाइलें मांगी गईं और अधिकारियों को विशेष सचिव (सतर्कता) को रिपोर्ट न करने के लिए कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सेवा सचिव का तबादला कर दिया गया था।

शाह ने दावा किया कि AAP ने विशिष्ट अधिकारियों को सतर्कता विभाग में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उसके पास केंद्र शासित प्रदेश में शराब घोटाले से संबंधित फाइलें थीं। मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन के इस्तीफे के बाद मार्च में आतिशी और भारद्वाज दोनों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि जून में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा कैबिनेट में फेरबदल के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद आतिशी को राजस्व, योजना और वित्त विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ये तीनों विभाग पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास थे। अभी सरकार के किसी मंत्री के पास इतने मंत्रालयों की जिम्मेदारी नहीं हैं। आतिशी दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र ऐसी महिला मंत्री हैं जो अब 14 विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगी।