नई दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर (मुख्य सलाहकार) पीके सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पीके सिन्हा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पीएमओ को अपना इस्तीफा सौंपा है। पीके सिन्हा के इस्तीफे के कारणों को लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पीके सिन्हा ने अभी ये साफ नहीं किया है कि आगे उनका कुछ और प्लान है या फिर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। इससे पहले उन्हें कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) नियुक्त किया गया था। वह चार साल तक कैबिनेट सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सिन्हा ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के पद भी काम कर चुके हैं।

पीके सिन्हा को उन्हें 2019 के संसदीय चुनाव के बाद पीएमओ में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, उन्होंने कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया और इससे पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव थे। पीके सिन्हा उत्तर प्रदेश कैडर के 1977-बैच के एक IAS अधिकारी हैं। पीएमओ से उनका इस्तीफा दूसरा हाई-प्रोफाइल निकास है। इससे पहले, पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दे दिया था।

आईए जानतें हैं कौन हैं पीके सिन्हा

30 अगस्त, 2019 को सिन्हा को प्रधानमंत्री कार्यालय में स्पेशल ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 11 सितंबर 2019 को उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

सिन्हा ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जैसे प्रधान सचिव (सिंचाई), वाराणसी मंडल के आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवेश आयुक्त, ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त सीईओ, उत्तर के अतिरिक्त निवासी आयुक्त उत्तर प्रदेश, आगरा और जौनपुर के जिलों के जिलाधिकारी, उत्तरांचल विकास प्राधिकरण के सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार में मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवा दी है।

पीके सिन्हा भारत के कैबिनेट सचिव, केंद्रीय ऊर्जा सचिव, संघ के रूप में शिपिंग सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार में युवा मामले और खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं। सिन्हा को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा 29 मई 2015 को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था।