प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं की बुधवार को अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मैराथन बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव (संगठन) बीएल संतोष भी मौजूद रहे। बैठक के मुद्दों को लेकर भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, इस साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों पर समग्र रूप से चर्चा हुई है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से लेकर पार्टी संगठन में बदलाव शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, इसमें सरकार एवं संगठन में फेरबदल, समान नागरिक संहिता व मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, जुलाई के पहले सप्ताह में कैबिनेट में फेरबदल होने के आसार हैं।
सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुआ है। इस बात की भी संभावना है कि कैबिनेट में संभावित फेरबदल संसद के मॉनसून सत्र से पहले किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यह 17 जुलाई से शूरू हो सकता है, जो कि 10 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कर्नाटक और गुजरात के लिए भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान पहले ही शुरू कर दिया है। इससे पहले शाह, नड्डा, संतोष और आरएसएस नेता अरुण कुमार की कई बैठकें हुई हैं। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई। भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक प्रचार अभियान तेज कर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आम कार्यकर्ता भी इन अभियानों में भाग ले रहे हैं। साथ ही इन अभियानों की रिपोर्ट भी पार्टी संगठन के द्वारा नेताओं से मांगी जा रही है।
लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन और मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की भी चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन बैठकों में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में इन बड़ी बैठकों में किए गए फ़ैसलों की जानकारी जल्दी ही सामने आ सकती है। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में लोकसभा की कुछ 83 सीटें आती हैं। इस लिहाज से देखा जाए, तो राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहद मायने रखते हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता को लागू करने का पुरजोर समर्थन किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जब एक घर दो नियमों से नहीं चल सकता है, तो देश दो कानून से कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद मंगलवार की रात को यूसीसी के मुद्दे पर शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के बीच लंबी बैठक हुई थी।