दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल सरकार एक के बाद एक नए आरोपों में घिरती जा रही है। सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है।मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि 'आप' सरकार छिपकर बातें सुन रही है। दिल्ली की फीडबैक यूनिट से जासूसी कराई जा रही है। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने आरोपों को पूरी तरह बकवास करार दिया है।

सीबीआई ने 12 जनवरी को इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी है और केस दर्ज करने के लिए एलजी से मंजूरी मांगी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया भी हैं। एलजी ने गृहमंत्रालय के जरिए आवेदन को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।

आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में बनाई फीडबैक यूनिट 2015 विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट (एफबीयू ) बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहां के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था, ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके। राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने में लग गई एफबीयू सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एफबीयू को जो काम दिया गया था, वह उसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारियां जुटाने में भी लग गई। वह किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों, उससे जुड़े संस्थानों और आप के राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों के लिए जानकारी जुटाने लगी।

यह साफ नहीं है कि फीडबैक यूनिट अब भी काम कर रही है या इसे खत्म किया जा चुका है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8 महीने की अपनी सक्रियता में एफबीयू ने 700 से अधिक केसों की जांच की। रिपोर्ट्स के विश्लेषण ने कथित तौर पर खुलासा किया कि इनमें से 60 फीसदी मामले राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने सिसोदिया के अलावा तब के विजिलेंस डायरेक्टर सुकेश कुमार जैन, एफबीयू के जॉइंट डायरेक्टर और मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार राकेश कुमार सिन्हा, एफबीयू के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार पुंज और सतीष क्षेत्रपाल, एंटी करप्शन पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी है।

जासूसी के आरोपों के बाद इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर जनता के पैसों से जासूसी का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए ट्वीट किया, 'छिपकर बातें सुन रही है आप, दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। दिल्ली के लिए काम नहीं दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं 'आप' के नेता।' वहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोपों को नकारा है। सरकार के एक प्रवकता ने कहा कि यह सब बकवास और राजनीति से प्रेरित है। सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस ने 163 केस दर्ज किए हैं, जिनमें से 134 कोर्ट में खारिज हो चुके हैं।