दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच अब बिजली सब्सिडी पर नया विवाद शुरू हो गया है। एलजी कार्यालय का आरोप है कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि सरकार का दावा है कि वह उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती रहेगी। योजना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि केजरीवाल सरकार की राज्य के किसी भी उपभोक्ता के लिए बिजली सब्सिडी बंद करने की कोई योजना नहीं है। हम 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी बिजली सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है।

एलजी कार्यालय जानबूझकर इसके बारे में गलत सूचनाएं फैला रहा है। आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी दिल्ली में बिजली सब्सिडी करना चाहते हैं बंद और पीएमओ के दबाव में एलजी वीके सक्सेना बिजली सब्सिडी में बाधा डालने की कोशिश कर रहें है। एलजी ने गलत कानूनी सलाह के आधार पर दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी को वापस लेने के लिए बिजली विभाग पर दबाव डाला है।

आतिशी ने एलजी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया आतिशी ने कहा है कि एलजी की ओर से बिजली सब्सिडी को लेकर पैदा किए गए विवाद और भ्रम को दिल्ली सरकार ने दूर कर दिया है। डीईआरसी ने दिल्ली सरकार को 06 जनवरी 2023 को पत्र के जरिए 5केवी या 3केवी से अधिक लोड के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी कम करने की अपनी पूर्व सलाह को वापस ले लिया था। विद्युत अधिनियम 2003 के विभिन्न कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों की विस्तृत जांच के बाद, डीईआरसी ने निष्कर्ष निकाला था कि उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी के लिए सब्सिडी वापस लेने के बारे में दिल्ली सरकार को सलाह देने का उसे कोई कानूनी आधार या अधिकार नहीं है।

​​​​​​​उर्जा मंत्री आतिशी के द्वारा पीएम मोदी के द्वारा बिजली सब्सिडी बंद करवाने और बिजली सब्सिडी बंद करने के मामले में उपराज्यपाल के द्वारा दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाने के बाद राजनिवास कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि गरीब लोगों को सब्सिडी के देने के नाम पर निजी कंपनी डिस्कॉम अंबानी के स्वामित्व वाली बीएसईएस को लाभ पहुंचा रहे है।

राजनिवास सूत्रों ने कहा कि डिस्कॉम के हाथों अंबानी को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने के कार्य में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, आप सरकार और उसके कार्यकर्ता निराधार, झूठे और भ्रामक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब डिस्कॉम को रिश्वत दिलाने में मदद करने का उनका घोटाला उजागर हो गया है, तो वे लोगों की नजरों में खुद को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं।

राजनिवास कार्यालय ने कहा है कि एलजी ने अपने किसी भी पत्र में बिजली पर सब्सिडी वापिस लेने का दिल्ली सरकार को कहना तो दूर यह सुझाव तक नहीं दिया है। उन्होंने बार-बार कहा है कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों को देने के बजाय गरीबों को डायरेक्ट उनके खातों में दी जाए जो सब्सिडी के पात्र हैं। एलजी कार्यालय ने कहा है कि बेहतर होगा कि डीईआरसी के वापस लिए गए आदेशों, जिन्हें स्पष्ट रूप से घोटाले के सामने आने के बाद वापस ले लिया गया था। इस मामले में लोगों को गुमराह करना बंद करें।

एलजी ने अपने किसी भी पत्र में बिजली सब्सिडी वापस लेने का सुझाव तक दिल्ली सरकार को नहीं दिया है। एलजी ने बार-बार कहा है कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों को देने के बजाय ऐसे गरीबों को सीधे दी जानी चाहिए, जो उसके पात्र हैं। इससे पात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। उधर, 'आप' का कहना है कि एलजी इस मामले में गुमराह कर रहे हैं। यह मानहानि का मामला है।

दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM को 6 मार्च तक CBI कस्टडी पर भेज दिया। वहीं, सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल सरकार के दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। सिसोदिया को जहां शराब नीति केस में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

दिल्ली सरकार के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेजने की कहानी आम आदमी पार्टी घर-घर जाकर लोगों को सुनाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक में 5 मार्च से कैंपेन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें लोगों को बताया जाएगा कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से परेशान होकर भाजपा ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाया है। इस डोर-टु-डोर कैंपेन का नेतृत्व इलाके के विधायक करेंगे।