एक तरफ कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि देश में मोदी सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। वहीं, राहुल की मां और कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार पर लगातार ये हमला बोला जा रहा हैं कि वह केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं और विपक्ष को अपना निशाना बना रही हैं। वहीं इस पर अब सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं उन्होंने अपने लेख द्वारा कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, एजेसियों का दुरुपयोग, मीडिया पर दबाव बनाने, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करने किया जा रहा हैं। यही नहीं सोनिया गांधी ने किसान के मुद्दे और बेरोजगारी को लेकर भी मोदी सरकार पर आरोप लगाया हैं।

सोनिया गांधी ने अपने लेख में संसद में हो रही पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा पिछले महीनों हमने देखा कि मोदी सरकार ने दे कैसे संसद में किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं होने दिया।। विपक्ष का घेरने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष के भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्यों पर हमला करना ये सब किया। इसके अलावा सरकार ने ईडी और जांच एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि अधिकांश विपक्षी मामले विपक्ष के खिलाफ ही क्यों दायर हुए। साथ ही सोनिया ने कहा कि जो लोग दूसरी पार्टी से जाकर बीजेपी में शामिल हुए उनके खिलाफ सारे केस गायब हो गए।

सरकार ने विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई उपायों का सहारा लिया। इनमें भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्यों पर हमला करना और आखिर में कांग्रेस के एक सांसद को तेज गति से अयोग्य घोषित करार दे दिया गया। इसका नतीजा हुआ कि लोगों के 45 लाख करोड़ का बजट बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। यहां तक कि जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित किया गया तब पीएम अपने व्यापक मीडिया कवरेज वाले निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं के उद्घाटन में व्यस्त थे।

सोनिया गांधी ने अपने लेख में मेहुल चौकसी और बिलकिस बानो का भी जिक्र किया और कहा की इन वित्तीय आरोपियों को प्रधानमंत्री नजर अंदाज करते हैं साथ ही बिलकिस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ दिया जाता हैं। इसके अलावा मीडिया की स्वतंत्रता के साथ भी खिलवाड़ किया गया हैं। टीवी चैनलों में होने वाले डिबेट स्लैंगिग मैच की तरह हो गए हैं जिसमें सरकार पर सवाल उठाने वालों को शांत होने के लिए कहा जाता हैं। मोदी सरकार का इससे भी मन नहीं भरा तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन करके कानूनी तौर पर खुद को और सशस्त्र बना लिया अब किसी भी ऐसी खबर को जो उन्हें नहीं पसंद हैं उसे फेक न्यूज का लेबल दे दिया जाता हैं।

गौरतलब है, राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के लिए सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। जिसके बाद उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

सोनिया गांधी ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप ‘सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है’ के बारे में भी बात की। कहा कि 95 प्रतिशत से अधिक राजनीतिक मामले केवल विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। वहीं, जो लोग भाजपा में शामिल हो गए उन पर लगे सभी आरोप अचानक से गायब हो गए। वहीं सरकार ने मीडिया को डरा-धमका कर उसकी स्वतंत्रता छीन ली है।

‘न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का व्यवस्थित प्रयास संकट तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री कुछ रिटायर जजों को एंटीनेशनल बता रहे हैं और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। यह भाषा लोगों को जानबूझकर गुमराह करने, उनके जुनून को भड़काने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ताकि जजों को धमकाया जा सके। ”

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया ने आगे लिखा कि चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला हैं। वित्तिय मंत्री ने बजट सत्र में सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई पर कोई चर्चा ही नहीं की, ऐसा लग रहा हैं कि जैसे ये समस्या तो उनके लिए समस्या की श्रेणी में नहीं आते हैं। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि उनकी चुप्पी महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे उन करोड़ों लोगों की सहायता नहीं करेगी। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने वाले वादे पर फेल हु प्रधानमंत्री ने बड़े आराम से चुप्पी साध ली।

”भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकार की आलोचना दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं है। क्या सरकार सुन रही है? नहीं। बीजेपी और RSS ने वकीलों की एक सेना तैयार कर रखी है, जो ‘महान नेता’ की आलोचना करने पर किसी भी मंच को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार है।”