कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान में बस कुछ ही दिन बचे हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें, पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 गारंटियों (गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, युवा निधि और शक्ति) को दोहराया है। बेंगलुरु के होटल संगरीला में घोषणा पत्र को लांच करने के दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. परमेश्वरजी और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे।

कांग्रेस का कहना है कि यह घोषणापत्र सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य और त्वरित विकास के लिए कर्नाटक के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है। आइये जानते हैं कि कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो क्या घोषणाएं की हैं।

कांग्रेस के मेनिफेस्टो में क्या है खास?
- पुलिस वालों को नाईट ड्यूटी के बदले में हर महीने 5 हजार रुपये दिए जाएंगे
- भारत जोड़ो के लिए बनाई जाएगी सोशल हार्मोनी कमेटी
- आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी 11,500 से बढ़ाकर 15,000 करने का वादा
- भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई के लिए स्पेशल कानून बनाया जाएगा
- 2006 के बाद से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी

- बीजेपी की तरफ से पास किए गए सभी जन विरोधी कानून को एक साल के अंदर वापस लिया जाएगा
- किसान विरोधी कानून वापस लेने का वादा
- किसानों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने का वादा
- अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1।5 लाख रुपये
- किसानों के लिए दिए जाने वाले लोन को 3 फीसदी ब्याज दर पर बढ़ाकर 3 लाख से 10 लाख देने का वादा

- ग्रामीण किसानों के लिए की दिन में कम से कम 8 घंटे बिजली देने का वादा
- फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5 हजार करोड़ रुपये (हर साल 1 हजार करोड़ रुपये)
- दूध पर सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए किया जाएगा
- नारियल किसानों और अन्य के लिए एमएसपी सुनिश्चित किया जाएगा
- बजरंग दल, पीएफआई जैसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे

- शक्ति योजना के माध्यम से नियमित केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा
- गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी
- अन्नभाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी
- गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये
- युवानिधि योजना के माध्यम से बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह

- एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक/लिंगायत और वोक्कालिगा के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% करने का वादा
- बाहरी कश्मीरी पंडितों की सहायता के लिए कश्मीरी संस्कृति केंद्र शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान
- अल्पसंख्यक महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की पेशकश
- गाय का गोबर 3 रुपए किलो खरीदा जाएगा

भाजपा के जवाब में कांग्रेस ने दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो बजरंगदल को बैन करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ताधारी बीजेपी राज्य में ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है।

घोषणापत्र में कहा गया कि जो भी संगठन समाज में धर्म और जाति के आधार पर घृणा फैलाने का काम करते हैं पार्टी की सरकार बनने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसे बैन किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे और भी संगठन हैं जो कि शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देते हैं। ऐसे संगठनों को बैन किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस पार्टी ने इसके अलावा पांच प्रमुख गारंटी दोहराई हैं। पार्टी के घोषणापत्र में कहा गाय है कि गृह ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। युवा निधि और के जरिए बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 3 हजार और डिप्लोमा होल्डर्स को 1.5 हजार रुपये दिए जाएंगे। अन्य भाग्य योजना के तहत हर गरीब परिवार को हर महीने 10 किलो राशन दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2 हजार रुपये दिए जाएंगे।

कांग्रेस के बजरंग दल बैन के वादे पर भाजपा ने कहा कि यह तो मुस्लिम लीग के मेनिफेस्टो जैसा है। आज तक कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन लगाने की बात नहीं कही थी। भाजपा ने यह सवाल भी उठाया कि उसके दौर में पीएफआई के नेताओं से केस क्यों वापस लिए गए थे। बता दें कि भाजपा ने वादा किया है कि सत्ता में वापसी करने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी को लागू किया जाएगा।