राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र 2022 की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे. बजट सत्र का पहला हिस्सा 1 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी को समाप्त होगा. बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 14 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ही आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रस्तुत करेंगी.
अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरे प्रयास कर रही है. गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. भारत में सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसे मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात किया है और इसका श्रेय छोटे किसानों को जाता है. राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में भारतीय फार्मा सेक्टर में भी अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है. वर्तमान समय में भारतीय फार्मा कंपनियों के उत्पाद 180 से ज्यादा देशों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाएं कहीं अधिक व्यापक है. फार्मा इंडस्ट्री के लिए सरकार द्वारा घोषित पीएलआई स्कीम से इन संभावनाओं को विस्तार मिलेगा और रिसर्च को भी गति मिलेगी.
बजट सत्र का आगाज करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा, देश आत्मनिर्भर बन रहा है. भारत में बन रही वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है. आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज़ मिल चुकी है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज़ ले चुके हैं. सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है.संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने कहा, बाबा साहेब के आदर्शों पर सरकार चल रही है.
‘मेरी सरकार की आस्था, अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हों. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है. जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात JAM ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं.राष्ट्रपति बोले, भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. सरकार ने तीन तलाक को कानून अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है.मुस्लिमों महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया. सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से, विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है.’