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विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समग्र विकास से जुड़े अधिकारियों की बुलाई थी समीक्षा बैठक, तीनों सांसद नहीं हुए शामिल

[Edited By: Rajendra]

Saturday, 19th November , 2022 01:15 pm

मंडलायुक्त शिविर कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जनता की समस्या और मुद्दे मेरे लिए अहमियत रखते हैं। फिर भले ही कोई विरोध हो, मुझे परवाह नहीं। 1991 से जनता के मुद्दों को लेकर बैठक कर रहा हूं। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद यह मेरी तीसरी बैठक है। सांसद सत्यदेव पचौरी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले और मिश्रिख के सांसद अशोक रावत द्वारा बैठक का विरोध करने और शामिल न होने के सवाल पर बोले कोई क्यों नहीं आया, नही बता सकते हैं।

वहीं बैठक निरस्त करने के लिए मंडलायुक्त डा. राजशेखर को पत्र लिख चुके भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले ने भी कह दिया था कि वह बैठक में नहीं जाएंगे। मिश्रिख के सांसद अशोक कुमार रावत ने भी पचौरी और भोले के पत्र पर हस्ताक्षर कर उनके साथ होने की सहमति जता दी थी।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार को समग्र विकास से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के संबंध में उनके सलाहकार मुल्क राज ने 14 नवंबर को मंडलायुक्त को पत्र भेजा था। इस पत्र को जब मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार की तरफ से सांसदों, विधायकों को भेजा गया तो सांसद पचौरी और भोले ने मंडलायुक्त को पत्र भेजकर इसे संसदीय परंपरा के विपरीत बताया था।

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सलाहकार के पत्र पर बुलाई जा रही बैठक को तत्काल निरस्त करने के लिए 16 नवंबर को पत्र भी लिखा था। गुरुवार को घटनाक्रम और आगे बढ़ा और पचौरी और भोले के पत्र पर ही सांसद अशोक रावत ने अपने हस्ताक्षर कर उनके साथ होने का संकेत दे दिया।

लेकिन इस बैठक में सभी विधायक शामिल हुए और अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी बताई हैं। जनसमस्या और विकास पर मैं अकेले भी बैठक करता हूं इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है। जितना बड़ा पद होता है, जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मुझे सभी अधिकार प्राप्त हैं। इस विषय पर आगे बात करने से उन्होंने इन्कार कर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शहर के विकास कार्यों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर बात हुई है। 10 हजार करोड़ की परियोजना रिंग रोड पर बोले कि इसे कई चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम चरण का टेंडर हो रहा है, जबकि दूसरे चरण के लिए 15 दिनों में टेंडर हो जाएगा। तीसरे और अन्य चरण के टेंडर भी जनवरी तक हो जाएंगे।

औद्योगिक विकास के लिए रिंग रोड के दोनों तरफ ग्राम समाज की भूमि चिह्नित कर ली गई है। रिंग रोड से चार नेशनल हाईवे जुड़ रहे हैं। तय हुआ है कि शहर के अंदर के सभी बस अड्डों को शहर के बाहर रिंग रोड के आसपास स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर को भी रिंग रोड के आसपास शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना है, जिसके लिए जमीन चिह्नित की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र ट्रांसगंगा सिटी में 200 आवासीय भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि ट्रांसगंगा सिटी में पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए दो भूखंड आरक्षित कर उनका शीघ्र आवंटन किया जाए। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की समीक्षा में एनएचएआइ के अधिकारी ने बताया कि उक्त परियोजना को दो चरण में पूरा किया जा रहा है। 10 नवंबर से लखनऊ की ओर से काम शुरू हो चुका है, जबकि कानपुर की ओर से दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा। रामादेवी एलीवेटेड रोड निर्माण की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि फिजिबिलिटी का परीक्षण चल रहा है। यह कार्य 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। जाजमऊ पुल की सड़क की समीक्षा में एनएचएआइ के अधिकारी ने बताया कि दो दिनों में काम पूरा हो जाएगा।

एयरपोर्ट के लिए मवइया में बनाई जा रही नई टर्मिनल बिल्डिंग का काम नवंबर के अंत तक खत्म हो जाएगा। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के अधिकारी ने बताया कि टर्मिनल बिल्डिंग के संबंध में सभी प्रकार की एनओसी लेने का काम प्रक्रियाधीन है। जल्द ही एनओसी मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि सडक निर्माण कार्य जनवरी के अंत तक पूरा हो जाएगा। अभी तक जो बाधांए थी, सभी को दूर कर लिया गया है।

गड्ढामुक्त सड़कों की समीक्षा में जनप्रतिनिधियों ने मानक अनुसार काम न होने की शिकायत की। बताया कि विभिन्न सड़कों पर पैचवर्क का काम इस तरह से हुआ है कि रोड ऊंची-नीची हो गई है। इससे राहगीरों को समस्या हो रही है। कई जगहों पर पैच उखड़ने लगा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सड़कों के लेवल में ही पैचवर्क किया जाएगा। गुणवत्ता जांचने के लिए भौतिक परीक्षण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए।

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने चाचा नेहरू अस्पताल का मुद्दा उठाया। बोले, यह अस्पताल बच्चों का है। इसके बावजूद यहां बालरोग विशेषज्ञ ही नहीं हैं। इस पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती करने के निर्देश दिए गए। नौबस्ता में बन रहे मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि अब तक 25 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। इस पर निर्देश दिए गए कि तेजी से काम पूरा किया जाए।

केडीए और आवास विकास की कालोनियों का मुद्दा भी उठा। ऐसी कई कालोनियां हैं जिन्हें नगर निगम को स्थानांतरित नहीं किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि संयुक्त सर्वे कराकर कालोनियों को हस्तांतरित करने का काम जल्द पूरा किया जाए। शहर के पार्कों और तालाबों का सर्वे कराकर उनको विकसित किया जाए। निर्देश दिए गए कि जो भी कार्य स्वीकृत हैं उन्हें शीघ्र प्रारंभ कराया जाए ताकि निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने पर कार्य प्रभावित न हो।

कानपुर-प्रयागराज हाईवे के लिंक रोड पुरवामीर करबिगवां में आठ साल से ओवरब्रिज बन रहा है और आज भी निर्माणाधीन है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रगति पूछी तो रेलवे अफसरों ने बताया कि जल्द पूरा कर लेंगे। इस पर उन्होंने फटकार लगाई और बैठक से बाहर खड़ा कर देने की चेतावनी दी।

महापौर प्रमिला पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, विधायक नीलिमा कटियार, सरोज कुरील, सुरेंद्र मैथानी, अभिजीत सिंह सांगा, मोहित सोनकर, अमिताभ बाजपेई, मोहम्मद हसन रूमी, एमएलसी अरुण पाठक, सलिल विश्नोई, मंडलायुक्त डा. राजशेखर, पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड, जिलाधिकारी विशाख जी, नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार, अपर जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार सिंह।

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