दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेट्री कमीशन (डीईआरसी) चेयरमैन की नियुक्ति विवाद पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को झटका लगा है तो अरविंद केजरीवाल सरकार को फौरी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरमैन फिलहाल शपथ नहीं लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या उपराज्‍यपाल का है. सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्‍यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी. एलजी ने केंद्र के सेवाओं को लेकर जारी नए अध्यादेश के तहत जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति की थी. इसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस नियुक्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए. ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है. केंद्र अध्यादेश ला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे. दिल्ली में चुनी हुई सरकार के तहत ये नियुक्ति आती है. दिल्ली सरकार की लोगों के प्रति जवाबदेह है. एलजी का ये कदम चौंकाने वाला है. केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अध्यादेश ले आई और एलजी ने उसके तहत नियुक्ति कर दी, यह सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली का प्रशासन दिल्ली सरकार को चलाना है. दिल्ली सरकार वोटरों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके पास कदम उठाने का अधिकार नहीं है.

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, "क्या डीईआरसी चेयरमैन शपथ वे चुके हैं? सिंघवी ने इस पर जवाब दिया- उनको गुरुवार को शपथ लेनी है. इस नियुक्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए. सिंघवी ने कहा दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देने की योजना शुरू की. उपराज्यपाल द्वारा उस स्कीम को बंद करने की कोशिश है.

केंद्र सरकार ने वकील सिंघवी की इस दलील का विरोध किया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा न करें. तथ्यों पर दलील दीजिये. कोई भी फ्री बिजली को रोक नहीं रहा है. एलजी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री ने शपथ समारोह के लिए सुविधाजनक समय और तारीख के लिए जस्टिस उमेश कुमार से बातचीत की थी. ऊर्जा मंत्री ने जस्टिस कुमार को सूचित किया था कि शपथ समारोह 4 जुलाई को किया जा सकता है, लेकिन 3 जुलाई को उन्होंने कहा कि वह अस्वस्थ है और ऐसा नहीं कर सकतीं. वे इस तरह से एक जज के साथ खेल रहे हैं.

मगर इससे पहले सोमवार शाम को एक बार फिर दिल्ली के एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार में जोरदार भिड़न्त देखने को मिली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार देर शाम कहा था कि वह डीईआरसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए रिटायर जस्टिस उमेश कुमार को शपथ दिलाने के साथ ही सुबह 10 बजे तक कार्यालय सौंप दें। पिछले मंगलवार को एलजी सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखकर रिटायर जस्टिस उमेश कुमार को पद की शपथ दिलाने में ‘अनावश्यक देरी’ के मुद्दे को उठाया था।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डीईआरसी के नामित चेयरमैन जस्टिस (रिटायर्ड) उमेश कुमार को मंगलवार सुबह 10 बजे तक शपथ दिलाने का निर्देश देने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी के 'खराब स्वास्थ्य' के कारण शपथ कार्यक्रम स्थगित होने के बाद उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उमेश कुमार का शपथ ग्रहण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा करने को कहा था। केजरीवाल को लिखे पत्र में सक्सेना ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज शपथ समारोह के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगे। उपराज्यपाल ने कहा था कि बिजली मंत्री या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएं या फिर मुख्यमंत्री या उनका कोई मंत्री औपचारिकताएं पूरी करे, या मुख्य सचिव से यह कार्य पूरा करने को कहा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि बिजली मंत्री आतिशी सोमवार को कुमार को पद की शपथ दिलाने वाली थीं, लेकिन अचानक उन्हें कुछ 'स्वास्थ्य संबंधी' समस्याएं होने के कारण कार्यक्रम छह जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। कुमार को 21 जून को डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने उनकी नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। सेवा पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के बाद डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल सक्सेना के बीच हालिया टकराव का कारण बनी है। 'आप' ने इस अध्यादेश को भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।