जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में लघु, कुटीर और अन्य छोटे कारोबार में जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की आज घोषणा की है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान कर कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज की घोषिणा की है और 'बिजली और पानी के बिल में एक साल के लिए 50% की छूट दी जाएगी। उधारी के मामले में लोगों को मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई। अच्छे मूल्य निर्धारण और पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक ने कस्टोमाइज्ड हेल्थ-टूरिज्म की स्थापना की।'

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र शासित प्रदेश में लघु, कुटीर और अन्य छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की आज घोषणा की। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सिन्हा ने एक वर्ष के लिए बिजली और पानी के बिलों पर 50 प्रतिशत की छूट देने का भी एलान किया।

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक इकाईयां लगाने वाली कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, " मैं समझता हूं कि आज तक कभी इतना बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं बनाया गया था जिसमें वित्तीय और प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से कारोबारी समुदाय को राहत दी जा रही है क्योंकि व्यापार होगा तो न केवल जम्मू-कश्मीर की आम जनता को रोजगार मिलेगा बल्कि छोटे स्तर पर काम कर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।"

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक इकाईयां लगाने वाली कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि आज तक कभी इतना बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं बनाया गया था जिसमें वित्तीय और प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से कारोबारी समुदाय को राहत दी जा रही है क्योंकि व्यापार होगा तो न केवल जम्मू-कश्मीर की आम जनता को रोजगार मिलेगा बल्कि छोटे स्तर पर काम कर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।' सिन्हा ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के लिए आर्थिक मुद्दे पर यह पहला कदम है। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए एक बड़े एवं ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है और मैं केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द ही इसकी घोषणा होगी जिससे हम प्रधानमंत्री के विकसित जम्मू-कश्मीर के सपनों को साकार करेंगे।'