पिछले दिनों कानपुर में हुई एक दिल दहलाने वाली घटना जिसने वाकई में सभी को झकझोर कर रख दिया है क्या यही है सरकारी तंत्र, क्या यही है मानवता, आखिर सरकारी सिस्टम क्यो मौके पर फेल हो जाता है और बाद में सरकारी अमला सिर्फ जांच करता है। कानपुर के इंदिरा नगर के सरस्वती विहार गुप्ता सोसाइटी सरकारी सिस्टम और जलभराव दोनों ने 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला की जान ले ली। नगर आयुक्त से स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की मगर सुस्त सरकारी तंत्र ने काम नहीं किया। दिलीप कुमार कुरील ने बताया कि उसकी 26 वर्षीय पत्नी रेशू 9 माह की गर्भवती थी। 12 सितंबर की शाम को अचानक तेज दर्द शुरू होने पर उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया लेकिन चारों तरफ कमर तक पानी भरा हुआ था तो घर तक नहीं पहुंच पाई एंबुलेंस। नगर आयुक्त से फोन पर की गई शिकायत के बाद जलकल से नरेश पाण्डेय और नगर निगम से विमल मौके पर पहुंचे वीडियो क्लिप बनाने के बाद कर्मचारियों ने समस्या नगर निगम इंजीनियरिंग विभाग की बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। इंजीनियरिंग विभाग के सुपरवाइजर केके सिंह और पवन यादव का फोन नंबर उपलब्ध कराया, मगर संपर्क नहीं हो सका। डेंगू और मलेरिया के प्रकोप के बीच जलभराव से मच्छरों की भरमार है। घटना से नाराज क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग की है।

हर घर में कोई न कोई बीमार

पूरे क्षेत्र में हर घर में कोई न कोई बीमार है। जलभराव में मच्छर और अन्य बीमारियां तेजी से पनप रही इससे बच्चों को बुखार आ रहा है, सभी रास्तों पर पानी भरा होने से घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे ऐसे में इलाज कराना भी भारी पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री से की गई शिकायत

क्षेत्र के निवासी उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी से बार-बार सवाल पूछ रहे कि आखिर गर्भवती और उसके गर्भ में पल रहे मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्षेत्रीय लोगो ने गुहार लगाई की कम से कम गुनाहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। घटना 12 सितंबर की है, लेकिन अब तक सुनवाई न होने से नाराज स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से की शिकायत।

कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी

आज सुबह सरकारी अमला पहुंचा सरस्वती विहार महापौर, नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने पुरे एरिया का दौरा किया साथी ही जनता से बातचीत के बाद डिवाटरिंग पम्प लगाने और मलबा भरवाने के आदेश दिए। नगर आयुक्त द्वारा पूर्व में जारी आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले इस प्रकार की घटना सरकार के लिए बन सकती विपक्ष का बड़ा हथियार।