नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब समेत देश के कई राज्‍यों में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं. कुछ किसान और राजनीतिक दल विरोध के पीछे तर्क दे रहे हैं कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खतरे में पड़ने वाली है. वहीं, बीजेपी इसे किसानों के हित में बता रही है. नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के बीच एमएसपी पर खरीफ फसलों की बंपर खरीदारी की गई है. खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में 151.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है.

राज्यों से मिले प्रस्तावों के मुताबिक तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से प्राइस स्पोर्ट स्कीम के तहत 45.10 लाख एमटी दाल और ऑयल शीड की खरीदारी की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1.23 लाख एमटी नारियल की खरीद की भी मंजूरी दी जा चुकी है. राज्यों से प्रस्ताव आने के बाद अधिक दालें, ऑयलशीड और कोपरा की खरीद की जाएगी. तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के किसानों से 7.09 करोड़ रुपये मूल्य की 986.39 एमटी मूंग व उड़द दाल की खरीद किए जाने से 923 किसानों को फायदा मिला है. इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों से 52.40 करोड़ रुपये मूल्य का 5089 नारियल खरीदा जा चुका है.

नए कृषि कानूनों का सबसे ज्‍यादा विरोध करने वाले पंजाब में 25 अक्टूबर तक 100.89 लाख एमटी धान की खरीद की जा चुकी है. वहीं, देशभर में अब तक 151.17 लाख एमटी धान एमएसपी पर खरीदा गया है. पिछले साल के मुकाबले यह 20.89 फीसदी अधिक है. पिछले साल 125.05 लाख एमटी धान की खरीद की गई थी. दूसरे शब्‍दों में समझें तो 66.71 फीसदी धान की खरीद अकेले पंजाब के किसानों से की गई है. पंजाब के अलावा हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, यूपी, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, गुजरात और केरल के किसानों से भी एमएसपी पर धान की खरीद की गई है. धान की खरीद के लिए 12,98,845 किसानों को 28,542.59 करोड़ रुपये चुकाए गए हैं.

एमएसपी व्यवस्था के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से कपास की खरीद की जा रही है. ताजा आंकडों के मुताबिक 25 अक्टूबर 2020 तक 68,419 किसानों से 1,04,790.17 लाख रुपये मूल्य का 3,53,252 गांठ कपास की खरीदारी की जा चुकी है.