भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को देश की पहले डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के जरिए विशिष्ट उपयोग के लिए डिजिटल रुपये का शुभारंभ हो गया है। डिजिटल रुपये का इस्तेमाल फिलहाल केवल थोक लेन-देन के लिए होगा।

आरबीआई के मुताबिक नौ बैंकों को फिलहाल डिजिटल रुपये में ट्रांजैक्शन की इजाजत दी गई है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी शामिल हैं। आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा को व्यापक बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में सरकार को प्रस्ताव दिया था।

ई-रुपये का उपयोग करके पहले दिन 2.75 अरब रुपये के बांड में ट्रेडिंग की गई। पहले दिन पांच साल और 10 साल के बॉन्ड का कारोबार हुआ। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को अपनी डिजिटल मुद्रा का पायलट कार्यक्रम शुरू किया, जिससे चुनिंदा बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक-बाजार लेनदेन के निपटान के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति मिली।

क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय डिजिटल मुद्रा के जरिए बैंकों ने पहले दिन 2.75 अरब रुपये (33.3 मिलियन डॉलर) के बॉन्ड का कारोबार किया। डिजिटल करेंसी में भाग लेने वाले बैंकों 2027 बॉन्ड में 1.4 अरब रुपये के 24 ट्रेड्स को अंजाम दिया। 2032 बॉन्ड में कुल 23 ट्रेड्स के जरिए 1.3 अरब रुपये का लेन-देन किया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा की थी कि आरबीआई 2022-23 में भारतीय डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करेगा। यह केंद्र सरकार की तरफ डिजिटल मुद्रा के लॉन्च पर पहला आधिकारिक बयान था। वित्त मंत्री ने कहा था कि भारतीय डिजिटल मुद्रा की शुरूआत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और यह ब्लॉकचेन पर आधारित होगी।

डिजिटल रुपये के पायलट प्रोजेक्ट को कुछ खास स्थलों पर चयनित ग्राहकों और कारोबारियों के बीच एक महीने तक चलाया जाएगा। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। इससे मिली सीख और अनुभव के आधार पर इसका विस्तार करने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि थोक में डिजिटल रुपये के प्रयोग से प्रतिभूति बाजार में इंटर बैंकिंग लेन-देन और ज्यादा प्रभावशाली बन सकेगी। दूसरे लेन-देन में भी थोक लेन-देन की तरह डिजिटल रुपये का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा।

आरबीआई ने अभी इसे होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए जारी किया है और इसे होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में डिजिटल रुपी का इस्‍तेमाल आम लोग भी करेंगे। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर डिजिटल रुपी और क्रिप्‍टोकरेंसी में क्‍या फर्क है और इससे आम लोगों को क्‍या फायदा होगा?

ये एक विकेंद्रित डिजिटल संपत्ति है. इसके जरिए डिजिटल तरीके से लेनदेन किया जा सकता है। ब्‍लॉकचेन तकनीक के जरिए क्रिप्‍टोकरेंसी अलग-अलग जगहों पर स्‍टोर रहती है। ब्लॉकचेन ऐसी तकनीक है जिससे डिजिटल करेंसी बनाने के साथ ही किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ये एक तरह का डिजिटल लेजर है। लेकिन चिंता वाली बात ये है कि क्रिप्‍टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई बैंक या अन्‍य संस्‍था नहीं है और न ही इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती है। ये पूरी तरह से निजी करेंसी है। इसके अलावा क्रिप्‍टोकरेंसी के रेट में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है।

डिजिटल रुपी से भी लेनदेन को क्रिप्‍टोकरेंसी की तरह ही डिजिटल माध्‍यम से ही किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क है कि ये पूरी तरह से रेगुलेटेड है। इसे सरकार की मंजूरी प्राप्‍त है और यह पूरी तरह से सरकार समर्थित वैध मुद्रा है। इसमें नियामक के रूप में आरबीआई और लेन-देन की मदद के लिए दूसरे बैंक मौजूद रहेंगे। किसी भी तरह की दिक्‍कत आने पर वित्‍तीय संस्‍थान दखल दे सकते हैं। लेकिन क्रिप्‍टोकरेंसी में ये संभव नहीं है. यूपीआई और पेमेंट वॉलेट के जरिए किए जाने वाले डिजिटल भुगतान से ये पूरी तरह से अलग है। वहीं डिजिटल रुपी में उतार-चढ़ाव जैसा कुछ नहीं होगा। इसका वही प्रभाव होगा जो नकद मुद्रा का होता है। इसके अलावा डिजिटल रुपी को नकदी में बदला जा सकेगा।

अगर डिजिटल रुपी को आम आदमी के लिए शुरु किया गया तो आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी या हो सकता है कि जरूरत ही न पड़े। इसे आसानी से मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकेगा। डिजिटल रुपी का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकेंगे। जिस तरह जगह-जगह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं ठीक उसकी तरह डिजिटल रुपी भी एक्सेप्ट किए जा सकेंगे। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कागज के नोट की प्रिटिंग का खर्च बचेगा। इसके अलावा सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले लेनदेन सरकार की नोटिस में होंगे। जिस तरह नोट पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या कट-फट जाते हैं, डिजिटल करेंसी में इस तरह की कोई समस्‍या नहीं आएगी। इसके इस्‍तेमाल से कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा और इससे बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्‍मक बदलाव आएगा। डिजिटल रुपी कुछ इस तरह से लाया जाएगा कि बिना इंटरनेट के भी इसका पेमेंट किया जा सकेगा। डिजिटल रुपी मौजूदा करेंसी नोट की व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आ रहा है. बल्कि लोगों को लेनदेन में एक और ऑप्शन देगा. जिन लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्‍शन में दिक्‍कत होती है, उनको डिजिटल रुपी को नकदी में बदलने की सुविधा मिलेगी।