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एलपीजी सिलेंडरों के दाम घटा दिए गए और जानिए आज से क्या-क्या बदला

[Edited By: Rajendra]

Monday, 1st August , 2022 12:51 pm

नए महीने की शुरुआत के साथ ही गैस वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत दी है. आज सोमवार, 1 अगस्त, 2022 को एलपीजी सिलेंडरों के दाम घटा दिए गए हैं. हालांकि, यह कटौती अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर आई है. इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन की वेबसाइट के मुताबिक, आज एक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 36 रुपये की कटौती की गई है. अब आज से राजधानी दिल्ली में एक 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1,976 रुपये हो जाएगी. नए रेट आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुके हैं.

इसके पहले एक सिलेंडर 2,012 रुपये में बिक रहा था. पिछला संशोधन 6 जुलाई, 2022 को हुआ था, जब कीमतों में लगभग 9 रुपये की कटौती की गई थी. इसके पहले 1 जुलाई, 2022 को कॉमर्शियल सिलेंडर 198 रुपए तक सस्ता हुआ था. उसके पहले इसकी कीमत 2,022 रुपये थी.

बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर में यह तीन महीनों में चौथी कटौती है. 1 जून से 19 किलोग्राम के सिलेंडर सस्ते हुए हैं. जून के बाद से अबतक एक कॉमर्शियल सिलेंडर लगभग 378 रुपये तक सस्ता हुआ है.

हालांकि, घरेलू सिलेंडरों के दाम में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, पिछले महीने यह 50 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा भी हुआ था. देश में 14.2 किलोग्राम के नॉन-सब्सिडी गैस सिलेंडरों के दाम जस के तस बने हुए हैं.

एक ओर जहां कॉमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम घटे हैं, उधर दूसरी ओर से कुकिंग गैस पर जनता को कोई राहत नहीं है. अगर जुलाई तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल दिल्ली में अबतक 14.2 किलोग्राम के गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतें चार बार बढ़ाई जा चुकी हैं. अगर ठीक एक साल पहले से तुलना करें तो अगस्त, 2021 को 14.2 किलोग्राम के गैर-सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत 859 रुपये प्रति सिलेंडर थी, जोकि आज की तारीख में 1,053 रुपये चल रही है.

अब आयकर रिटर्न भरने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार ने रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की थी, जो कल निकल गई है. अब तक तिथि नहीं बढ़ाई गई है, इसलिए रिटर्न भरने वालों को पांच हजार रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा. जिनकी आय सालाना पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें विलंब शुल्क बतौर 1000 रुपये चुकाने पड़ेंगे. सालाना आय पांच लाख से ज्यादा होने पर 5 हजार रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए अब केवाईसी अनिवार्य हो गई है. योजना के लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ केवाईसी कराना होगी. केवाईसी के लिए पुराने हितग्राहियों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया था. यह बीत गया है। जिन लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी.

बॉब या बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज से चेक से भुगतान के नियम बदले हैं. अब पांच लाख या ज्यादा के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा. यह बदलाव चेक पेमेंट को सुरक्षित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए किया गया है.

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