योगी कैबिनेट ने 11 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, प्रदेश सरकार ने बड़ा स्तर पर आबकारी नीति में बदलाव किए हैं. मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। यानी की एक ही दुकान पर वाइन, अंग्रेजी शराब, देशी शराब और बियर, बेचीं जा सकेगी। और कंपोजिट दुकानों को भी लाइसेंस जारी किया जाएगा
आपको बता दें आबकारी नीति के जरिए योगी सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. जो पिछली बार से 4 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है. इसमें प्रीमियम रिटेल दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए 25 लाख रुपये वार्षिक फीस होगी, आबकारी नीति के तहत प्रदेश में पहली बार कम्पोज़िट दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे और और पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी 2 से ज्यादा लाइसेंस नहीं ले सकेगी. सरकार ने इससे पहले वित्तीय वर्ष 2018-19 में ई-लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया गया था। हालांकि, 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प दिया जा सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार पहली बार कंपोजिट दुकानों को भी लाइसेंस जारी किया जाएगा. जिसमें अंग्रेजी शराब, देशी शराब और बियर, और वाइन एक जगह पर मिल सकेंगी. इतनी ही नहीं अब से विदेशी शराब 60ML और 90ML की बोतलों में भी उपलब्ध हो सकेंगी. इसके अलावा अब मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें नहीं खुलेगी। लेकिन सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम रिटेल की दुकानें खुल सकेंगी.
किसे मिलेगा लाइसेंस
योगी सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. जो पिछली बार से 4 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है. लाइसेंस के लिए सालाना फीस 11 हजार रुपये और सिक्योरिटी राशि 11 हजार रुपये होगी। लेकिन यह लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो पिछले तीन वर्षों से लगातार आयकरदाता हैं।
