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LIVE-UP BUDGET 2021-22: किसानों को मिलेगा मुफ्त पानी-सस्ता लोन, अयोध्या चमकाने के लिए 140 करोड़

[Edited By: Punit tiwari]

Monday, 22nd February , 2021 12:19 pm

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेपरलेश बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत कोरोना महामारी के जिक्र से शुरू की। उन्होंने सदन में शेर सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश ने महामारी पर काबू पाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया।

यूपी बजट-LIVE

नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण होंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि दिल्ली-मेरठ RRTS के लिए 1326 करोड़ रुपये, गोरखपुर-वाराणसी मेट्रो के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लखनऊ-पीलीभीत में आयुर्वेद विद्यालयों का काम किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य. पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
प्रदेश में एक जनपद - एक - उत्पाद (ओडीओपी) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. यूपी स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपीमोड में औद्योगिक पार्क / आस्थान / क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय. इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

सहकारिता:
रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित . एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- "9 मेडिकल कालेज बन रहे है. इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है. सभी मंडलो में अटल स्कूल खोले जाएंगे। पीजीआई लखनऊ में डायबिटिक रोगियो के लिए अलग नई व्यवस्था की जाएगी। एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत महिला एवं आरक्षित वर्ग की लाभार्थियों को 1000000 रुपए तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था माटी कला की परंपरागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित करने हेतु बजट में 10 करोड़ की व्यवस्था.

बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुये प्रोब के माध्यम से बिलिंग। 03 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख नये विद्युत संयोजन, 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुये 01 करोड़ 21 लाख 32 हजार मजरों का विद्युतीकरण तथा कुल 01 करोड़ 38 लाख 01 हजार विद्युत कनेक्शन वितरित। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण।

तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय। इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण होंगे।


लम्बे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से निरन्तर सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 09 परियोजनाओं के पूरा होने से 16 लाख 41 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40 लाख 48 हजार कृषक लाभान्वित होंगे । वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य। मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।


समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 37 हजार 988 करोड 94 लाख रुपये (37,988.94 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित
अन्तिम शेष
प्रारम्भिक शेष 14 हजार 33 करोड़ 12 लाख रुपये (14,033.12 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 23 हजार 955 करोड़ 82 लाख रुपये (23,955.82 करोड़ रुपये) ऋणात्मक रहना अनुमानित है।
राजस्व बचत
राजस्व बचत 23 हजार 210 करोड़ 09 लाख रुपये (23,210.09 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा
राजकोषीय घाटा 90 हजार 729 करोड़ 80 लाख रुपये (90,729.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1 प्रतिशत अनुमानित है,
समेकित निधि
समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 44 हजार 88 करोड़ 94 लाख रुपये (44,088.94 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

व्यय

कुल व्यय 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये ( 5,50,270.78 करोड़ रुपये) अनुमानित है. कुल व्यय में 03 लाख 95 हजार 130 करोड़ 35 लाख रुपये (3.95,130.35 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 01 लाख 55 हजार 140 करोड़ 43 लाख रुपये (1,55,140.43 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ₹600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है, जिससे श्रमिकों को मदद की जाएगी। महिला श्रमिकों को बराबरी की दिहाड़ी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी बनाई गई है। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी।

प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ₹600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि कोविड टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। प्रदेश के PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा भी अन्य जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं।

यूपी सरकार ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी।

सुरेश खन्ना ने गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है, अलग-अलग जगह पर गोशाला बनाई गई है। इसे आगे बढ़ाया जाएगा, अलग-अलग जगहों पर आश्रय स्थलों की संख्या को बढ़ाई जाएगी।

45 जनपदों में क्रिटिकल केअर अस्पताल की स्थापना होगी। सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निशुल्क कराई जा रही है। 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 1950 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 15 हज़ार करोड़।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बीते वर्ष के मुकाबले इस बार के बजट में 7.5 फीसदी का इजाफा हुआ है। कोविड टीकाकरण के लिए 50 करोड़ की धनराशि। खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं के लिए 50 करोड़।

यूपी में हर तरह की बीमारी के इलाज का लक्ष्य, KGMU में BS-IV लैब की स्थापना की जाएगी

वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय बजट 2021-22 में विधान मंडल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मंडल क्षेत्र विकास निधि के लिए 2,000 रुपये करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। साथ ही किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में ऐलान किया कि महिला सामर्थ्य योजना को अब प्रदेश में लागू किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बंद पड़ी सभी कताई मिलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में अब बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी में अब सभी पुलिस आवासों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इस बार का बजट विकास को समर्पित है। हमारा फोकस आत्मनिर्भर यूपी पर है, इसी के साथ विकास को बढ़ाया जा रहा है।

2021-2022 का कुल बजट 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ का है। 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था। करीब 38 हज़ार करोड़ का इस साल ज़्यादा है बजट। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का बजट था। 2018-19 में 4।28 लाख करोड़ का बजट था। 2019-20 में 4।79 लाख करोड़ का बजट था।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को समर्थित था। वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया। 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित था। 2020-21 का यह बजट मैं प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाओं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के प्रति समर्पित करता हूं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सामर्थ्य नाम से नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

वित्त ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया। इतना ही नहीं कोटा में फंसे 12 हजार छात्रों को वापस लेकर आए। प्रयागराज से भी प्रतियोगी छात्रों  को उनके घर तक पहुंचाया।   

लखनऊ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22  पेपरलेश बजट पेश किया।  वित्त मंत्री ने अपने  शुरुआत कोरोना महामारी से शुरू की और  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में प्रदेश ने  महामारी पर काबू पाया।

लखनऊ: योगी सरकार द्वारा साल दर साल पेश किये गए बजट का ब्यौरा- पहला बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का पेश किया गया था।  वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का बजट था।  2018-19 में 4.28 लाख करोड़ का बजट था। 2019-20 में 4.79 लाख करोड़ का बजट था। 2020-21 में 5।12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को पांच लाख की आर्थिक मदद दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना शुरू की गई। हर घर में जल, बिजली और बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहली बार पेपर लेस बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में 20 लाख श्रमिकों को आर्थिक मदद दी गई। महामारी से निपटने के लिए ग्यारह टीमों का गठन किया गया। 10 लाख 35 हजार नए राशन कार्ड बनाए गए। महामारी के दौर में कोटा से छात्रों को सुरक्षित निकाला गया।
 
यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अनुमति लेकर योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। बजट के लिए घर से निकलने से पहले वित्तमंत्री ने घर पर ब्रीफकेस रखकर पूजा पाठ की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कोरोना की चुनौतियों को देखते है तो प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना होना स्वभाविक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह साढ़े नौ बजे बुलाई गई बैठक खत्म हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के आय-व्यय (बजट) को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बजट पर सरकार की औपचारिक मुहर लग गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में युवाओं व किसानों को प्रमुखता दी जा सकती है। यूपी सरकार पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी।

10:34 PM-यूपी सरकार अब से कुछ ही देर में अपना बजट पेश करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधान भवन पहुंच चुके हैं।

10:50AM-कांग्रेस विधायक साइकिल पर सवार होकर लखनऊ स्थित विधान भवन पहुंचे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट ब्रीफकेस मीडिया को दिखाया। यह पहली बार होगा जब योगी सरकार पेपरलेस बजट पेश करेगी।

 

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