नई दिल्ली-उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमत दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ रहा है। लॉकडाउन लगाने को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के लिए योगी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच चुकी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष दायर करेगी। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता CJI एसए बोबडे से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे।
बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की लगातार तेजी को देखते हुए पांच शहरों में 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर शामिल हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में पृथकता केन्द्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया। अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह अपने आदेश के जरिए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है।
वहीं योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को ना मानते हुए कहा कि यूपी प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। लिहाजा यूपी के पांच बड़े शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। अगर लोग खुद कई जगह बंदी कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है।