भारत कोई धर्मशाला नही… लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 के बहस के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान सुर्खियों में है. अमित शाह ने देश को ये भरोसा दिलाया कि अब से भारत मे अवैध रूप आने वाले हर विदेशी की जानकारी सरकार के पास होगी।
दरअसल देश में अवैध घुसपैठ को रोकने और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मौजूदा 4 कानूनों को बदलकर केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है. यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है, इस दौरान देश में अवैध रूप से आने वाले बांग्लादेशियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
सदन में अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके भारत आने के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं, अमित शाह ने दो टूक मे बात कहीं, लोकसभा में दो टूक कहा कि जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने आते हैं, उनका स्वागत है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी जब चाहे यहां आकर रह जाए” उन्होंने सदन में कहां ‘भारत में व्यापार, शिक्षा और शोध के लिए आने वालों का स्वागत होगा, लेकिन, चाहे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, अगर वे देश में अशांति फैलाने आते हैं, तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी।
मोदी सरकार ने किसी विदेशी को भारत में प्रवेश से रोकने से पहले 24 बिंदुओं पर उसकी 360 डिग्री जाँच की व्यवस्था शुरू की। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे देश में कौन आता है और कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए हमें यह जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कि 5 हजार साल से प्रवासियों के बारे में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है और किसी शरणार्थी नीति की हमें जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘भारत भू सांस्कृतिक देश है, भू राजनीतिक देश नहीं है…भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है. पारसी भारत में आए. इजराइल से यहूदी भागे तो भारत में आ रहे हैं.”
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में 6 पड़ोसी देशों के प्रताड़ित लोगों को भारत ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के माध्यम से शरण दी है. उन्होंने कहा देश मे घुसपैठ करने वालों को रोकेंगे, नागरिकता सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने पड़ोसी देशों में विभाजन की विभीषीका को झेला और अत्याचारों का जमकर सामना किया है. कानून तोड़ेंगे वाले लोगो पर सरकार की कड़ी निगरानी रखेगी, गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि बांग्लादेशी और रोहिग्या अशांति फैलाने के लिए आते हैं तो फिर उनके साथ कठोरता से निपटा जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रवासन नीति कठोरता और करुणा दोनों के भाव से बनाई गई है. शाह ने कहा मोदी सरकार 2 संकल्प के साथ काम कर रही है. पहला संकल्प 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और दूसरा 2047 तक विकसित देश बनना है.
