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4 दिसंबर को एसकेएम किसान आंदोलन वापसी की घोषणा कर सकता है 

[Edited By: Shashank]

Tuesday, 30th November , 2021 06:50 pm

 

किसान आंदोलन के सामने एक बार फिर झुकी केंद्र सरकार, आपको बता दें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बावजूद किसान संगठनों के अड़ियल रुख अपनाए रखने के बाद अब मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार एमएसपी कानून को लेकर भी बातचीत के लिए तैयार हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को इस मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, इसके लिए एसकेएम को पांच नेताओं के नाम देने के लिए कहा गया है, जो बातचीत के दौरान बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने सभी राज्यों को किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का निर्देश दिया है। हरियाणा के किसान नेताओं ने मुकदमाों की वापसी के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के साथ बैठक करने की घोषणा भी कर दी है। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनने तक धरना जारी रखने की घोषणा कर चुके हैं। सरकार इसमें बीच का रास्ता तलाशना चाहती है और इसी कारण उसने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। 

सूत्रों के मुताबिक, अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन वापसी की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें, मोदी सरकार के इस प्रस्ताव के बाद आज सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों ने अपनी बैठक की है। किसान संगठनों ने अपनी बैठक के बाद किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली हैं।

दरअसल पिछले एक साल से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सभी सीमाएं घेरकर बैठे किसान संगठन केवल कृषि कानून वापसी से सहमत नहीं हैं। किसानों का कहना है कि यदि सरकार उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर फसल नहीं बिकने के लिए भी कानून लागू करे।

 

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