जमीयत उलेमा, गुरुग्राम के अध्यक्ष मुफ़्ती मोहम्मद सलीम कहते हैं कि गुरुवार की शाम को प्रशासन के अधिकारियों ने निवेदन किया था कि स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद नमाज़ की जगह को कुछ मीटर की दूरी पर शिफ़्ट कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमने निवेदन का पालन किया. हमारा उद्देश्य सिर्फ़ शांति से नमाज़ पढ़ना था. मुसलमानों के लिए यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह की भारी कमी है. शहर में पाँच लाख की मुस्लिम आबादी है जबकि सिर्फ़ 13 मस्जिदें हैं. हम यहाँ खुले में नमाज़ सिर्फ़ मजबूरी के कारण पढ़ रहे हैं. अधिकतर मज़दूर आस-पास की जगहों से लंच टाइम में यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं और 15 मिनट में चले जाते हैं. मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि वे हमें नमाज़ पढ़ने दें."

गुरुग्राम नागरिक एकता मंच के संस्थापक अल्ताफ़ अहमद ने इस तरह के हंगामे के लिए पुलिस कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों का एक समूह नफ़रत और असहिष्णुता का वातावरण पैदा कर रहा है. उनके दावे झूठे और निराधार हैं. मैं प्रशासन और राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वो गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों में ज़मीन आवंटित करे ताकि मुस्लिम समुदाय मस्जिद बना सके."वहीं पूर्व राज्य सभा सांसद मोहम्मद अदीब ने जिन परिस्थितियों में नमाज़ अदा की जा रही है उसको लेकर नाराज़गी जताई है.

उन्होंने कहा, "मुझे यह देखकर दुख हो रहा है. ये किस किस्म का मुल्क बन गया है? जहां पर लोगों को नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं है जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है. जो लोग इसके ख़िलाफ़ विरोध कर रहे हैं उन्हें अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा होना चाहिए."

एसीपी (सदर) अमन यादव ने कहा है कि कुछ स्थानीय निवासियों ने खुले में नमाज़ पढ़ने को लेकर अपनी चिंताओं को उठाया है. उन्होंने कहा, "निवासी यहां पर बीते तीन-चार सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह सरकारी ज़मीन है और इसे बाज़ार के लिए आवंटित किया जाना था. यह जगह उन 37 चिन्हित जगहों की सूची में है जिसे 2018 में दोनों समुदायों के बीच बातचीत के बाद ज़िला प्रशासन ने नमाज़ पढ़ने के लिए तय किया था. यह कोई लिखित समझौता नहीं था. स्थानीय निवासियों ने एसडीएम और ज़िला प्रशासन के अधिकारियों से इस संबंध में बात की है और इसका समाधान तलाशा जा रहा है. इस परिस्थिति को देखते हुए चिन्हित जगह से कुछ मीटर की दूरी पर नमाज़ पढ़ी गई. नमाज़ शांतिपूर्ण रही."