साल 2024 में भारत में कई अहम बदलाव हुए हैं, जो सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। पैनकार्ड, आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स, PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे वित्तीय मामलों में कई नई नियमावली लागू की गई है। इन बदलावों का प्रभाव न केवल आम आदमी की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा, बल्कि इनसे उनके रोज़मर्रा के लेन-देन में भी बदलाव आ सकता है। आइए जानते हैं, 2024 में किए गए बदलावों के बारे में।
2024 में इन नियमों में बदलाव
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग
सरकार ने पैन और आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया है। अब हर व्यक्ति को अपना पैन और आधार कार्ड लिंक करना आवश्यक है, नहीं तो पैन कार्ड की वैधता समाप्त हो सकती है। सरकार ने ये कदम कर चोरी और टैक्स चोरी को रोकने के लिए उठाया गया है।
पैन 2.0 लॉन्च
इस साल पैन कार्ड का नया वर्शन “पैन 2.0” लॉन्च किया गया है। नया पैन कार्ड सुरक्षित होगा और इसमें कई नई विशेषताएँ शामिल की गई हैं, जैसे बेहतर सुरक्षा फीचर्स और एक नया डिज़ाइन। अब यह डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होगा, जिससे पैन के इस्तेमाल में आसानी होगी।
इनकम टैक्स रेट में बदलाव
साल 2024 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। अब जो लोग टैक्स फाइल करते हैं, उनके लिए कुछ आय श्रेणियों में राहत दी गई है। इसके अलावा, टैक्स रिटर्न भरने के प्रोसेस को सरल किया गया है। टैक्सपेयर्स को अब डिजिटल प्लेटफार्मों पर रिटर्न फाइल करने में अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव
सुकन्या समृद्धि योजना में इस साल कई बदलाव हुए हैं। अब इस योजना में निवेश की सीमा और ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना में निवेश करने की अवधि और मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली राशि के नियमों में भी कुछ सुधार किए गए हैं।
PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) में नए नियम
PPF खाते में निवेश के नियमों में भी बदलाव हुए है। अब PPF खाता धारक को अधिक लचीलेपन के साथ अपनी जमा राशियों में बदलाव करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, ब्याज दर में भी मामूली वृद्धि की गई है, जिससे निवेशकों को अधिक रिटर्न मिलेगा।
महिलाओं के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा
2024 में महिलाओं के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं। अब महिलाएं अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, खासकर उन मामलों में जहां उन्हें पेंशन या अन्य वित्तीय योजनाओं का लाभ मिलता है। महिला निवेशकों के लिए कुछ विशेष कर लाभ भी प्रदान किए गए हैं।
बैंकिंग और फाइनेंशियल लेन-देन में बदलाव
इस साल, बैंकिंग लेन-देन और डिजिटल पेमेंट्स के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब मोबाइल वॉलेट्स, UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर लेन-देन की सीमा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही, डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं।
