संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में BJP सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की। विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। सदन मे हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई।
राज्यसभा में हंगामे को बढ़ता देख अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को थोड़ी देर के लिए सदन स्थगित भी करनी पड़ी. विपक्षी सांसदों की दलील है कि पेश की गई इस रिपोर्ट में कमेटी में शामिल होने वाले ‘विपक्षी सांसदों’ के सुझावों को शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करार देते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए अलग पैमाना अपनाया जा रहा है.
इमरान मसूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा,’वक्फ बिल अब पेश किया जा रहा है. यह संविधान (Constitution) में हमें दिए गए अधिकारों पर हमला है. वक्फ बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने का एक उदाहरण है. उन्होंने “सरकार ने हमारे असहमति” नोटों को शामिल नहीं किया है. हमने अपने विचार सामने रखे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है. वे देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं. उन्होंने आगे कहते हुए यह बोला कि इतिहास के अंदर यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा. देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरह कुलचा जा सकता है, उसका अगर उदाहरण देखना है तो वक्फ कानून को देख लीजिए
ओवैसी ने कहा है,” मैं इस सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं- यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ विधेयक संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं, तो इससे देश के अंदर सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे विधेयक को सारे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। विधेयक का मौजूदा ड्राफ्ट अगर कानून बनता है, तो यह 25, 26, और 14 अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। हम कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा।
आपको बता दें कि समिति की रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी. समिति की 655 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था, जिसमें बीजेपी के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को समाहित किया गया है. विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि ये कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा. बीजेपी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा.
