Invitation to top companies of the country for overall development of Ramnagari English News, Hindi News, Latest News, Breaking News

रामनगरी के समग्र विकास के लिये देश की शीर्ष कंपनियों को आमंत्रण

[Edited By: Vijay]

Friday, 24th September , 2021 03:33 pm

रामनगरी के समग्र विकास में देश की शीर्ष कंपनियों से भी आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। नगर निगम ने देश की दिग्गज सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों के प्रतिनिधियों को नगर अतिथि के रूप में अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा गया है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय एवं नगर आयुक्त विशाल सिंह के निर्देश पर जनसंपर्क अधिकारी रामकिशोर यादव ने 50 कंपनियों को निमंत्रण भेजा है।

उन्होंने बताया कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामनगरी के विकास के लिए सीएसआर फंड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए देश की सरकारी एवं गैर सरकारी 50 कंपनियों से सहयोग मांगा गया है। ईमेल, स्पीड पोस्ट, पत्र के माध्यम से कंपनियों से यह अनुरोध किया गया है कि वह अयोध्या सपरिवार, स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि भेज कर अयोध्या के विकास में भागीदारी कर सकते हैं। इन्हें नगर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ,ओएनजीसी ,टाटा कंसल्टेंसी, इंडियन आयल कारर्पोरेशन, इंफोसिस ,एनटीपीसी, हाउङ्क्षसग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील, विप्रो, एचसीएल, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, मद्रास रबर फैक्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ,वोडाफोन, आइडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड सहित 50 कंपनियों से अयोध्या के विकास में सीएसआर फंड से सहयोग करने का आह्वान किया गया है।

मूलभूत सुविधाओं के विकास, आधुनिक स्वच्छता उपकरण, ऐतिहासिक मठ मंदिरों व इमारतों का पुनर्निर्माण, भूमिगत वाहन पार्किंग चौराहों, उद्यानों का निर्माण एवं सुंदरीकरण वार्ड क्लीनिक स्थापना व नगर निगम क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए कंपनियों से अनुरोध किया गया है। रामकिशोर यादव ने बताया कि आने वाले वर्षों में अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ एवं धर्मिक पर्यटन स्थल होगा। ऐसे में उसके विकास में जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है।

क्या कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीआरएस) फंडः कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी के तहत कंपनियों को आमदनी का दो प्रतिशत लोक कल्याण के लिए खर्च करना होता है। कंपनियों के इसी बजट को सीएसआर फंड कहा जाता है।