उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर लखनऊ के 06 स्थानों पर ड्राई रन चलाने के बाद पूरे प्रदेश में 05 जनवरी से ड्राई रन चलाया जायेगा। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हाॅटस्पाॅट और कन्टेनमेंट जोन में कमी आयी है। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए आवश्यक है कि सभी लोग सावधानी बरतें, मास्क का निरन्तर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचंे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने हर परिवार तक स्वयं पहुंचकर उनका हालचाल जान रही है। उन्होंने बताया कि 24 करोड़ की आबादी में से लगभग पौने 18 करोड़ से सम्पर्क करके उनका हालचाल जाना गया है, या उनका टेस्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत लोगों तक प्रदेश सरकार पहुंची है।

श्री सहगल ने बताया कि संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार में लगाने की एक मुहिम चला रही है। इसी क्रम में सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों को कहा गया है कि उनके यहां जितनी रिक्तियां हैं उनकों भरने के लिए प्रक्रिया शीघ्र की जाय। उन्होंने बताया कि आज मा0 मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में मिशन रोजगार निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष विभाग के नवचयनित 1065 आयुर्वेद/होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये है। उन्होंने बताया कि चार साल में 04 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य को पूरा हो रहा है। इसके साथ-साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में बैंकों से समन्वय किया जा रहा है। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 6.88 लाख नई एमएसएमई इकाईयों की स्थापना वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना काल के बाद की गयी है। जिसके लिए बैंकों द्वारा लगभग 20,867 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये हैं। इसके साथ-साथ आत्मनिर्भर पैकेज में पुरानी एमएसएमई इकाईयों को लगभग 4.37 लाख पुरानी इकाईयों को 11,100 करोड़ रूपये के ऋण वितरण किये गये हैं। इस प्रकार 14 मई के पश्चात अब तक लगभग 11.20 लाख से अधिक एमएसएमई इकाईयों को बैंकों द्वारा लगभग 32 हजार करोड़ रूपये के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं और इसी प्रक्रिया से लगभग 27 लाख लोगों को प्रदेश में रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने बताया कि 8,18,389 इकाइयां क्रियाशील है जिनमें लगभग 52 लाख श्रमिक कार्यरत है। पिछले वर्ष दिसम्बर, 2019 से इस वर्ष दिसम्बर, 2020 में प्रदेश सरकार को विभिन्न स्त्रोतों से राजस्व में 2400 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हुयी है।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 06 जनवरी से किसान सम्मान मिशन चलाया जायेगा। किसान सम्मान मिशन 825 विकास खण्डों में चलाया जायेगा। किसान सम्मान मिशन में किसानों को उपज से लेकर, फसल के विक्रय तक, खेती के लिए सिंचाई, बीजों की उपलब्धता आदि विषयों पर चल रही सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जायेगा तथा उनको लाभान्वित भी कराया जायेगा। प्रथम चरण में 06 जनवरी 2021 को 350 विकास खण्डों पर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। इसके बाद शेष विकासखण्डों में अलग-अलग तिथियों में अभियान चलाया जायेगा। जिसमें किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किसान भाईयों कों अवगत कराकर उन्हें लाभान्वित भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास में किसानों को नई खेती नये प्रकार के आय के संसाधन हेतु प्रेरित करते हुए कृषि के उन्नत किस्मों से कृषि की उन्नत तरीकों से उन्हें अवगत भी कराया जायेगा।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अभी तक 525 लाख कु0 धान किसानों से खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से गेहूॅ और धान खरीद कर उन्हें लगभग 60 हजार करोड़ रूपये सीधे उनके खाते में स्थानान्तरित किया गया है। यह प्रक्रिया जारी है और किसानों को प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीददारी की जा रही है, वो समाप्त नहीं किया जायेगा। इस वर्ष मक्का को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में सम्मिलित कर लिया गया है और एमएसपी के अन्तर्गत मक्का की भी खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा धान क्रय के संबंध में समीक्षा की गयी है तथा निर्देश दिये है कि मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारी धान, मक्का तथा मूंगफली क्रय केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करे। किसानों को धान, मूंगफली व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाये। किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।