राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट समर्थक गुट ने जो याचिका लगाई थी उस मामले में सुनवाई टल गई है. दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने खुद ही कोर्ट से याचिका में सुधार के लिए और वक्त मांग लिया. स्पीकर के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों ने याचिका दायर की थी और अब सुधार के लिए कोर्ट से समय मांगा है. राजस्थान हाई कोर्ट में ये मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहा था…
बागी विधायकों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि असंतुष्ट विधायक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं…कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी के वकील अभय कुमार भंडारी ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा गया है. कोर्ट ने उन्हें समय दिया है. अगली सुनवाई तब होगी जब वे संशोधित याचिका दायर करेंगे…
राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने को लेकर जारी किए गए नोटिस के मामले में सचिन पायलट के धड़े की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है…
बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने दो दिन लगातार विधायक दल की बैठक बुलाई थी. इस बैठक के लिए बकायदा व्हिप भी जारी किया गया था. इसके बावजूद सचिन और उनके साथ हरियाणा के मानेसर में ठहरे उनके गुट के विधायकों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. इसके बाद कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने स्पीकर सीपी जोशी से शिकायत की और बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की.
इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत सभी बागी विधायकों को नोटिस जारी किया और उनसे 17 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक जवाब मांगा है. जवाब मिलने के बाद स्पीकर आगे की कार्रवाई करेंगे. नोटिस पर सचिन पायलट गुट का कहना है कि हमने व्हिप का उल्लंघन नहीं किया है….
इतनी ही नहीं पिछले दिनों कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद और उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया था. साथ ही उनके खेमे के दो मंत्री को भी पद से हटा दिया गया था..