दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी (आप) के सामने एक नई मुश्किल आ गई है। सरकारी खर्च पर राजनीतिक विज्ञापन करने के आरोप के बाद 'आप' को 10 दिन के भीतर 163।62 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया है। सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) की ओर से पार्टी को नोटिस भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि यदि 10 दिन में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी दफ्तर समेत अन्य संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। आरोप है कि दिल्ली सरकार के खर्च पर दूसरे राज्यों में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किए गए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 20 दिसंबर को चीफ सेक्रेट्री नरेश कुमार को 'आप' से 97 करोड़ रुपए वसूली का आदेश दिया था, जोकि गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए खर्च किए गए।

आप' की ओर से रकम नहीं जमा कराने पर सक्सेना ने लीगल ऐक्शन लेने को कहा है जिसमें संपत्तियों की कुर्की भी शामिल है। उन्होंने 2019 के बाद दिए गए विज्ञापनों की जांच की भी बात कही है। इस नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच टकराव बढ़ सकता है। इससे पहले भी कई मुद्दों पर राजभवन और आप सरकार के बीच तनाव रहा है। 19 दिसंबर को सबसे पहले, एलजी ने इस मामले में मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय के भीतर अगर पार्टी भुगतान नहीं करती है, तो क़ानूनी कार्रवाई के साथ पार्टी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। मुख्य सचिव को एलजी ने यह भी आदेश दिया था कि इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दें।

एक अधिकारी ने कहा कि 163।62 करोड़ रुपए में से 99।31 करोड़ रुपए मार्च 2017 तक का मूलधन है और इस पर 64।31 करोड़ रुपए ब्याज लगाया गया है। एलजी के आदेश में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त तीन सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसने सितंबर 2016 में कहा था कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर टैक्सपेयर्स के धन का 'दुरुपयोग' किया। पैनल ने कहा कि 'आप' से इसकी वसूली की जाए।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, 'दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवास से वसूला जाएगा।' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के CMs के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके CMs के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं। क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसीलिए दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके रखना चाहती है बीजेपी?

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार में जो ऑफिसर काम कर रहे है उनके ऊपर केंद्र सरकार ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है जिसमें लिखा है 2016,17 में सरकार ने जो विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल से की जायगी। 163 करोड़ रूपये जिसे महज 10 दिन में जमा करना होगा। बीजेपी के कहने पर धमकी दी जा रही है 10 दिन में पैसा जमा करें। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अफसरों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री को टारगेट किया जा रहा है।

आप के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्या भाजपा अपने मुख्यमंत्रियों से भी धन वसूलेगी, जिनके विज्ञापन दिल्ली में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं इस लिए कह रहा हूं क्यों कि देश के तमाम मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार दिल्ली में विज्ञापन देते है तो क्या अब उन सरकारों से वसूली की जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के भी विज्ञापन दिल्ली की सड़कों पर नजर आ जायेगे तो क्या योगी से विज्ञापन पर वसूली होगी।