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अगस्त से होगी यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की बल्ले-बल्ले देखिये ये रिपोर्ट

[Edited By: Vijay]

Tuesday, 3rd August , 2021 12:08 pm

शासन ने कर्मचारियों व पेंशनरों को 11 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर जुलाई से देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहां से मंजूरी के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर बढ़े डीए व डीआर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए जनवरी-2020, जुलाई-2020 और जनवरी-2021 में मंहगाई भत्ते व महंगाई राहत की किस्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। उस समय कार्मिकों को 17 प्रतिशत डीए व डीआर का भुगतान हो रहा था। प्रदेश सरकार ने अप्रैल-2020 में एक आदेश जारी कर इस फैसले को यहां भी लागू कर दिया था। तब से प्रदेश के कार्मिक व पेंशनर 17 प्रतिशत के हिसाब से डीए व डीआर पा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों डीए व डीआर पर लगी रोक हटाते हुए जनवरी व जुलाई-2020 तथा जनवरी-2021 के डीए व डीआर में 11 प्रतिशत संचयी वृद्धि मानते हुए एक जुलाई से 28 प्रतिशत भुगतान का फैसला किया था। कार्मिकों को उम्मीद थी कि सरकार केंद्र की तरह जुलाई के वेतन के साथ ही बढ़े डीए व डीआर का नकद भुगतान शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।

सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने जुलाई से 11 प्रतिशत बढ़े डीए व डीआर को शामिल करते हुए 28 फीसदी के भुगतान का प्रस्ताव वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजा है। जुलाई के डीए का भुगतान कार्मिकों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में करने और अगस्त के वेतन से नकद भुगतान का प्रस्ताव है। 

 

बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) देवेश चतुर्वेदी से मिले हैं। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते की 11 प्रतिशत की किस्त देने की मांग की गई। बैठक में आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्द फैसला होगा। फिलहाल अब अगस्त में ही यह मिल पाएगा। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए जल्द नियमावली बनाए जाने का भी आश्वासन दिया गया। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल बनाए जाने की मांग की गई समाज कल्याण विभाग के संविदा शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने और कई विभागों में रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की भी मांग की गई।

 

 

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