'Arbitrary & discriminatory': Sonia Gandhi writes to PM Modi over new vaccine policy English News, Hindi News, Latest News, Breaking News

सोनिया गांधी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी- 'एक वैक्सीन के 3 दाम कैसे? मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है सरकार'

[Edited By: Punit tiwari]

Thursday, 22nd April , 2021 02:38 pm

नई दिल्ली- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट पर केंद्र सरकार की नीतियों पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। कोरोना टीके की नई नीति के विरोध में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी है। इस चिट्ठी में सोनिया ने सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए बदलाव की मांग की है।

The nation's goal must be to ensure that everyone over 18 years is given the vaccine, regardless of their economic circumstances. I urge you to intervene immediately & reverse the new Covid19 vaccination policy.

- Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi pic.twitter.com/lXFmbfULdT
— Congress (@INCIndia) April 22, 2021

पत्र में सोनिया ने कहा कि केंद्र ने 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने अस्पतालों और राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम अलग-अलग तय किए हैं, जिस पर सोनिया ने पूछा कि एक ही वैक्सीन की कीमत दो जगहों के लिए अलग-अलग कैसे हो सकती है। कांग्रेस नेता ने पत्र में लिखा, 'इस नीति के परिणामस्वरूप वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अलग-अलग दामों की घोषणा की।' सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी की गई कीमतों के अनुसार, केंद्र सरकार को एक डोज 150 रुपये में मिलेगी। जबकि, राज्य सरकार के लिए यह दर 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज है। सोनिया ने कहा कि इससे नागरिक ज्यादा कीमत चुकाने को मजबूर हो जाएंगे और राज्य सरकारों पर भी वित्तीय मार पड़ेगी। उन्होंने वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों पर सवाल उठाए हैं।

इस संकट की घड़ी में सरकार कैसे मुनाफाखोरी की इजाजत देगी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि वैक्सीन के दाम संबंधित नीति पर सरकार फिर से विचार करे, क्योंकि हर व्यक्ति एक समान कीमत से सहमत होगा। इसके अलावा 18 साल से ऊपर के हर शख्स को वैक्सीन लगे, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।