यूपी का सबसे बड़ा शहर होने के नाते, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर शहर से गुजरते है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी पास से ही गुजरता है , इस कारण कानपुर को बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए "एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (200 बेड)" की अति आवश्यकता है।

यूपी सरकार ने इसे प्राथमिकता के काम के रूप में लिया है और भारत सरकार के साथ भी नियमित अनुश्रवण कर रही है।

आयुक्त ने परियोजना के बारे में अद्यतन स्थिति जानने के लिए अधिकारियों के साथ आज चिन्हित साइट का दौरा किया और इसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर शहर को पार करते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कानपुर के करीब है और यह कानपुर मंडल के कन्नौज और इटावा जिलों से गुजरता है।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयुक्त को दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों (2016 से 2020 तक) में, कानपुर जिले में औसतन 1200 से 1500 दुर्घटनाएँ होती हैं और जिसमें 600 से 700 लोग की मृत्यु हो जाता हैं और लगभग 1000 लोग घायल होते हैं हर साल ।

प्रिन्सिपल मेडिकल कॉलेज, पीएम सी एंड डीएस कार्य एजेंसी और मेडिकल कॉलेज के अन्य अधिकारी इस भ्रमण में साथ थे।

आयुक्त द्वारा जारी परियोजना के सम्बंध में तथ्य और दिए गए महत्वपूर्ण  निर्देश हैं:

1) इस परियोजना हेतु लगभग 2 एकड़ भूमि (लगभग 9500 वर्ग मीटर) भूमि मेडिकल कॉलेज परिसर (एलएलआर अस्पताल) में चिन्हित और आरक्षित है।

2) इस परियोजना में ट्रामा केयर और उपचार में विभिन्न विशिष्टताओं के साथ 200 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी।

3) अब तक की परियोजना का अनुमानित लागत। 275 करोड़ है। इसमें भवन और फर्नीचर शामिल हैं। चिकित्सा उपकरणों की लागत की गणना आवश्यकतानुसार अलग से की जाएगी।

4) परियोजना को “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना” के तहत अक्टूबर 2019 में यूपी सरकार और फिर भारत सरकार को भेजा गया था, लेकिन COVID और अन्य संबंधित वित्तीय मुद्दों के कारण, इस परियोजना को चालू वित्त वर्ष में मंजूरी नहीं मिली थी।

5) भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की लागत सहित संशोधित एस्टिमट  के साथ वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए यूपी सरकार को प्रस्ताव को रेफ़र किया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही इस परियोजना को स्वीकृति कराने की स्थानीय प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन की माध्यम से प्रयास करेगा।

6) एस्टिमट (Estimate) की तैयारी के लिए कार्य एजेंसी के रूप में C & DS जल निगम को नामित किया गया है।

7) कमिश्नर ने C & DS जल निगम और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि वे भारत सरकार द्वारा अपेक्षित विवरण सहित Revised Estimate 31 मार्च 2021 तक भेज दें ताकि इसे जल्द से जल्द यूपी सरकार द्वारा अनुमोदित कराकर भारत सरकार को भेजा जा सके।