दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में हेल्थ, स्किल डेपलपमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CM और उपराज्यपालों को बुलाया गया है। बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए हैं। इनमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान, बंगाल की CM ममता बनर्जी, बिहार के CM नीतीश कुमार, राजस्थान के CM अशोक गहलोत, तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन और केरल के CM पिन्नाराई विजयन शामिल हैं।

नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। राज्य द्वारा वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार के अनुरोध को केंद्र ने ठुकरा दिया है। केंद्र ने ‘जोर’ दिया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। बनर्जी पहले ही नीति आयोग की आठवीं संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला कर चुकी हैं। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हमने केंद्र से अनुरोध किया था कि मुझे और मुख्य सचिव को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए क्योंकि ममता बनर्जी किसी अन्य काम में व्यस्त हैं। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को अनुमति नहीं देने का यह एक परोक्ष तरीका है। इसलिए, कल की बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा।

ममता बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में बैठक में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी और कहा था कि वह राज्य के मुद्दों को उजागर करेंगी जिसे केंद्र द्वारा कथित रूप से वंचित किया जा रहा है। बाद में उन्होंने कहा था, ‘‘मैं नयी दिल्ली में 27 मई को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लूंगी क्योंकि राज्य के मुद्दों को उठाने का यह एक मंच है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वित्त मंत्री विजय चौधरी को राज्य प्रतिनिधि के रूप में भेजने का बिहार सरकार का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया गया। सूत्रों ने कहा, सीएम नीतीश कुमार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।

इनके अलावा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी नहीं बैठक में शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं और इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। खबरों की मानें तो बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे।

राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के विरोध में दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का विरोध किया है। राजस्थान के CM गहलोत ने खराब तबीयत का हवाला दिया है, जबकि केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने कोई कारण नहीं बताया।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। इसके बाद, केंद्र सरकार 20 मई को एक अध्यादेश लाई और ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए। केजरीवाल इसी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लिखा- केंद्र के अध्यादेश का पूरा देश विरोध कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो हम न्याय के लिए फिर कहां जाएंगे। जब खुलेआम संविधान का मजाक बनाया जा रहा हो तो मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता।

पंजाब के CM भगवंत मान ने भी 27 मई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट किया है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की कई जन-कल्याणकारी योजनाओं में अड़ंगा डाल रही है। RDF की रकम हो या फसली कीमत घटाना, पंजाब को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मीटिंग में जाकर फोटो नहीं खिंचवानी है।